नई दिल्‍ली। कोरोना संकट के बीच चल रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार एक के बाद एक संशोधन विधेयकों को दोनों सदनों से पारित करा रही है। इसी क्रम में आज संसद के उच्‍च सदन यानी राज्‍यसभा ने कंपनी कानून में बदलाव के लिए लाए गए कंपनी संशोधन विधेयक, 2020 को ध्‍वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा से इस संशोधन विधेयक को शनिवार को ही मंजूरी मिल गई थी। केंद्र ने बताया कि नए कानून के तहत कई समाधेय गतिविधियों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ये संशोधन देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इससे बड़ी कंपनियों ही नहीं अपना कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा।

नए कंपनी कानून में विभिन्‍न दंड वाले प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रावधान है। साथ ही इंडियन कॉरपोरेट्स को विदेशी शेयर बाजारों में सीधे सूचीबद्ध करवाने की छूट दे दी गई है। साथ ही उत्पादक संगठनों से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार संशोधनों को लेकर संसद में आती रही है, क्योंकि कंपनी कानून 2013 में अभी तक कुछ मुद्दे बाकी हैं।

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